शासकीय अधिवक्ताओं के पदों हेतु आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर | जिलाधिकारी, जितेन्द्र प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में विधि परामर्शी निर्देशिका के प्रस्तर 7.03 के अंतर्गत जनपद में शासकीय अधिवक्ताओं के रिक्त पदों के सापेक्ष पैनल गठित कर शासन को प्रेषित किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसके अंतर्गत जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) का एक पद तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के चौदह पद रिक्त हैं।उन्होंने बताया कि पूर्व में कार्यालय के पत्र संख्या 54/जेए/2026/विज्ञप्ति/शा०अधि० 13 फरवरी 2026 के माध्यम से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2026 निर्धारित की गई थी। उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश 27 फरवरी 2026 द्वारा होली पर्व के अवसर पर 3 मार्च 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने तथा अधिवक्ताओं की मांग को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि में एक सप्ताह का विस्तार किया गया है। अब अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र 9 मार्च 2026 सायं 5 बजे तक संबंधित पटल पर जमा कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप ‘क’ एवं ‘ख’ पर चार प्रतियों में सत्यापित प्रमाण पत्रों सहित न्याय सहायक कलेक्ट्रेट एवं राजस्व सहायक कलेक्ट्रेट, कानपुर नगर में जमा किए जाएंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) पद हेतु न्यूनतम दस वर्ष तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पद हेतु न्यूनतम सात वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव अनिवार्य है। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु साठ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य जनपदों के शासकीय अधिवक्ता एवं विधि व्यवसायी भी अपने संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो अभ्यर्थी वर्तमान में किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी वैतनिक या अवैतनिक पद पर कार्यरत हैं, अथवा पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से किसी संस्था में कार्य कर रहे हैं, उन्हें चयन होने की स्थिति में संबंधित पद से त्यागपत्र देना होगा। किसी प्रकार की जानकारी छिपाए जाने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में आयु प्रमाण पत्र, विधि व्यवसाय का विवरण, पिछले तीन वर्षों के आयकर संबंधी विवरण, न्यायालय द्वारा सत्यापित कार्य अनुभव तथा संबंधित विधिक कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही, अभ्यर्थी को यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने दीवानी, फौजदारी अथवा राजस्व संबंधी किस प्रकार के मामलों में कार्य किया है।जिलाधिकारी ने बताया कि आवेदन पत्र कार्य दिवसों में न्याय सहायक कलेक्ट्रेट, कानपुर नगर से प्राप्त या नोट किया जा सकता है। अपूर्ण अथवा अस्पष्ट आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जाएंगे तथा विज्ञापित पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है।उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी राजनीतिक दल से संबद्ध है, तो उसे शपथ पत्र के माध्यम से यह घोषणा करनी होगी कि चयनित होने पर वह राजनीति से स्वयं को पृथक कर लेगा और कार्यकाल के दौरान किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर अपने आवेदन पत्र पूर्ण विवरण के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।