सरकारी भूमि और तालाबों से हटेंगे अवैध कब्जे, डीएम ने प्रभावी कार्रवाई के निर्देश
- ग्राम समाज की संपत्तियों का रजिस्टर तैयार लेखपाल, अनावासीय भूमि का होगा चिह्नांकन
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस में कानपुर। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने तथा तालाबों को प्राथमिकता के आधार पर अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी लेखपालों को ग्राम समाज की संपत्तियों का रजिस्टर तैयार करने और अनावासीय भूमि चिह्नित कर अवैध कब्जे हटवाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।डीएम सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में ई-ऑफिस, तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने, अंश निर्धारण, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना एवं अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यालयों में फाइलों का प्रेषण ई-ऑफिस के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। राजस्व संबंधी कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो और प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए।सीएम कृषक दुर्घटना बीमा योजना और अंश निर्धारण के लंबित मामलों का प्राथमिकता से हो निस्तारणमुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए उनके प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना से संबंधित कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। अंश निर्धारण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि दैवीय आपदा से संबंधित प्रकरणों का भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। सभी उप जिलाधिकारी अपने स्तर पर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें और निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई पूर्ण कराएं। डीएम ने निर्देश दिए कि सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों को नियमानुसार हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संबंधित अधिकारी राजस्व कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें।