गांवों में कचरा प्रबंधन की बदलेगी तस्वीर, नहरों से भी जुटाया जाएगा प्लास्टिक कचरा
*नहरों में सात स्थानों पर लगेंगे ट्रैश बूम, एकत्र प्लास्टिक कचरे का होगा पुनर्चक्रण
*प्रत्येक ग्राम पंचायत को नवंबर में दो हजार रुपये स्वच्छता शुल्क संग्रह का लक्ष्य, दुकानदार भी जुड़ेंगे
*खराब वित्तीय प्रगति पर सभी एडीओ पंचायत और बीडीओ बिल्हौर को चेतावनी के निर्देश*
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर।स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के अंतर्गत गांवों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा। इसके तहत घर-घर कूड़ा संग्रहण के साथ नहरों में बहकर आने वाले प्लास्टिक कचरे को भी एकत्र कर उसका पुनर्चक्रण किया जाएगा। सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्वच्छता समिति की बैठक में ग्रामीण स्वच्छता, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, सामुदायिक शौचालयों के संचालन और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के बैकवर्ड लिंकेज के अंतर्गत नामित संस्था द्वारा जनपद में सात स्थानों पर नहरों में ट्रैश बूम लगाए जाएंगे। इनके माध्यम से बहकर आने वाले प्लास्टिक कचरे को रोककर एकत्र किया जाएगा। इसके बाद इसे रमईपुर एवं बिल्हौर देहात स्थित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीडब्ल्यूएमयू) तक पहुंचाकर पुनर्चक्रण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाले 15 बल्क वेस्ट जनरेटर भी चिह्नित किए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने इनके कचरा प्रबंधन की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।
घर-घर कूड़ा संग्रहण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) के संचालन के लिए वाहनों से घरेलू कचरा एकत्र किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक परिवार से 30 रुपये प्रतिमाह अर्थात प्रतिदिन एक रुपये की दर से स्वच्छता शुल्क निर्धारित है। गत माह इस व्यवस्था से 6,06,131 रुपये की धनराशि ग्राम पंचायतों के ओएसआर (स्वयं के स्रोत से राजस्व) खातों में जमा हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने नवंबर में प्रत्येक ग्राम पंचायत से न्यूनतम दो हजार रुपये शुल्क संग्रह का लक्ष्य निर्धारित करते हुए दुकानदारों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी इससे जोड़ने के निर्देश दिए।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों को कूड़ा संग्रहण की सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध हो और स्वच्छता व्यवस्था में सुधार उन्हें दिखाई भी दे। सेवाओं का लाभ मिलने पर लोग स्वयं शुल्क जमा करने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों की सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के अंतर्गत प्राप्त क्रेडिट लिमिट के सापेक्ष खराब प्रगति पर मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) तथा खंड विकास अधिकारी बिल्हौर को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही सामुदायिक शौचालयों की क्रियाशीलता बढ़ाने, उनका नियमित संचालन कराने तथा संबंधित कार्मिकों के लंबित मानदेय का शीघ्र एवं आगामी मानदेय का समय से भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संदीप कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार, पीडी डीआरडीए आलोक कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।