एसएफआई जिला सचिव का हाउस अरेस्ट, आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात
-पुलिस कार्रवाई का कानूनी आधार सार्वजनिक करने की मांग की |
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कानपुर जिला कमेटी के अनुसार, संगठन के जिला सचिव एवं एसएफआई उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी सदस्य आराध्य बाजपेयी को 9 अक्टूबर 2026 की शाम लगभग 7 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया।संगठन का कहना है कि 10 अक्टूबर को भी उन्हें घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और अभी भी । सूत्रों के अनुसार, उनके आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। एसएफआई कानपुर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आराध्य बाजपेयी से मिलने पहुंचे उनके समर्थकों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। संगठन के अनुसार, उनके साथी अब भी हिरासत में हैं और आराध्य बाजपेयी का हाउस अरेस्ट भी जारी है। इस घटनाक्रम पर एसएफआई कानपुर जिला कमेटी ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।हाउस अरेस्ट और हिरासत के कानूनी आधार पर सवाल एसएफआई कानपुर जिला कमेटी ने पुलिस प्रशासन से सवाल किया है कि आराध्य बाजपेयी को उनके आवास पर रोकने तथा उनसे मिलने पहुंचे साथियों को हिरासत में लेने का आदेश किस आधार पर दिया गया है।संगठन ने कार्रवाई के कारण, संबंधित आदेश और कानूनी आधार को स्पष्ट करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि शिक्षा, रोजगार, छात्र अधिकारों और विश्वविद्यालयों से जुड़े सवालों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाना छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।संगठन के अनुसार, छात्र नेताओं और उनके साथियों को इस प्रकार रोकने की कार्रवाई गंभीर सवाल खड़े करती है प्रशासन को अपनी कार्रवाई के संबंध में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए और संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए।आराध्य बाजपेयी और हिरासत में लिए गए समर्थकों की तत्काल रिहाई की मांग एसएफआई कानपुर जिला कमेटी ने मांग की है कि आराध्य बाजपेयी को तत्काल हाउस अरेस्ट से मुक्त किया जाए तथा हिरासत में रखे गए उनके सभी समर्थकों को बिना देरी रिहा किया जाए।संगठन ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले में पारदर्शिता बरतने और कार्रवाई का कानूनी आधार स्पष्ट करने की मांग की है।एसएफआई कानपुर ने कहा कि छात्र अधिकारों, शिक्षा और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं से जुड़े सवालों को उठाना जारी रहेगा।संगठन ने प्रशासन से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि छात्रों की लोकतांत्रिक गतिविधियों में अनुचित हस्तक्षेप न हो तथा उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए।