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ई-रिक्शा पर चला परिवहन विभाग का चाबुक
Updated: 4/1/2025 9:35:00 PM By Reporter- rajesh kashyap kanpur

ई-रिक्शा पर चला परिवहन विभाग का चाबुक
U- ई-रिक्शा पर परिवहन विभाग व यातायात विभाग लगाम लगाने में रहा असफल
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर समस्त उत्तर प्रदेश में ई-रिक्शा वाहनो के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान एक अप्रैल 2025 से शुरू कर दिया गया है जो कि 30 अप्रैल, 2025 तक अभियान चलेगा। इसी क्रम में कानपुर आरटीओ प्रवर्तन विभाग के समस्त एआरटीओ और पीटीओ सडको पर उतरे और उन्होंने अवैध तरीके से सडको पर संचालित ई-रिक्शा को पकडा और उनका परिवहन कार्यालय लाकर चालान की कार्यवाही की गई। एआरटीओ प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि यातायात विभाग भी संयुक्त रूप से कार्यवाही करने के लिए साथ रहेगा। 
पूरे शहर में अपनी धमाचौकडी मचाये ये ई-रिक्शा जाम का विशेष कारण बन गए है जिसके चलते सडको पर अन्य वाहनो का चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। शहर में बढ़त जाम और ई-रिक्शा की अराज्कता कई वर्षाे से चल रही है ,लेकिन यह न तो प्रवर्तन विभाग को दिखाई देती है और न ही यातायात विभाग को। कागजो पर खानापूरी कर शासन को गुमराह करने में दोनो विभागो ने कोई कोर कसर नही छोडी है। सडको पर अधिकांश चलने वाले ई-रिक्शा वाहन को नाबालिग चला रहे है जिसे यातायात विभाग और आरटीओ प्रवर्तन के अधिकारी प्रतिदिन देखते है ,लेकिन कार्यवाही करने के नाम पर शून्य। उनका कहना है कि जब तक कोई आदेश नही मिलता हम कार्यवाही न करने के लिए बाध्य है। अब ऐसे में इनकी अराज्कता इतनी बढ़ गई है कि सवारियों के साथ अभद्रता करना, मारपीट करना और नाबालिगो द्वारा ई-रिक्शा को सचंालित एक आम बात हो गई है। 

रूट तय न होना बडी समस्या
सरकार ने बेराजगारो को रोजगार देने व पर्यावरण संरक्षित रखने के उद्देश्य से ई-रिक्शा का संचालन करने का निर्देश दिया था जिसके तहत शहर में पहले तो रोजगार के लिए ई-रिक्शा का प्रयोग हुआ,लेकिन अब यही ई-रिक्शा जानलेवा साबित हो रहा है। अधिकतर सडको पर अब ई-रिक्शा से कामार्शियल काम होता देखा जा सकता है। और तो और इनका रूट तय न होना और परमिट न होना इनके लिए किसी वरदान से कम नही है। 
नाबालिग के हाथो में ई-रिक्शा की डोर
18 वर्ष की कम उम्र के नाबालिग बच्चे सडको पर बेधडक ई-रिक्शा का सएंचालन कर रहे है जिससे दुर्घटनाएं होने का ज्यादा खतरा है,लेकिन यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की प्रवतर्न टीम कुछ चालान की कार्यवाही कर केवल अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। अब एसे में ई-रिक्शा से होने वाली दुर्घटनाओ को कैसे रोका जा सकेगा यह अपने आप में एक बडा सवाल है। 
50 प्रतिशत ई-रिक्शा अवैध संचालित
एआरटीओ प्रवर्तन आर.के.वर्मा ने बताया कि शहर में अधिकांश ई-रिक्शा अवैध रूप से संचालित हो रहा है जिसे नाबालिग और बिना लाइसेंस धारक चला रहे है। अब बात आती है कि जब परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों को यह बात मालूम है तो पूर्व में सख्त कार्यवाही क्यो नही की ?

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