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यूट्यूब पत्रकारों के खिलाफ लकड़ी व्यापारियों ने खोला मोर्चा
Updated: 4/19/2026 2:39:00 AM By Reporter-

यूट्यूब पत्रकारों के खिलाफ लकड़ी व्यापारियों ने खोला मोर्चा |
जिला संवाददाता सुनील कुमार धुरिया 
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस राठ,हमीरपुर l नगर क्षेत्र में लकड़ी व्यापारियों का आक्रोश उस समय खुलकर सामने आया, जब आधा दर्जन से अधिक व्यापारियों ने एकजुट होकर कुछ क्षेत्रीय व अन्य थाना क्षेत्रों के यूट्यूब पत्रकारों के खिलाफ आरोप लगाया कि उनके वैध और पंजीकृत कारोबार में लगातार दखलंदाजी की जा रही है और अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। व्यापारियों के ने बताया कि वे सभी विधिवत पंजीकृत फर्मों के तहत कार्य कर रहे हैं और उनके पास जीएसटी नंबर, मंडी लाइसेंस सहित अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं। साथ ही वे नियमित रूप से राजस्व शुल्क, मंडी शुल्क और जीएसटी का भुगतान करते हैं। इसके बावजूद कुछ यूट्यूब पत्रकार उनके प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर वीडियो बनाते हैं और छूट प्रजाति की लकड़ी को लेकर भ्रामक जानकारी प्रसारित कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि वे किसानों द्वारा बेची गई छूट प्रजाति की लकड़ी को पूरी तरह वैध प्रक्रिया के तहत खरीदते हैं। लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कुछ लोग गलत तथ्यों के आधार पर वीडियो बनाकर न केवल उन पर दबाव बना रहे हैं, बल्कि शासन और प्रशासन तक भी गलत संदेश पहुंचा रहे हैं। इससे समाज में उनकी छवि भी धूमिल हो रही है और उनके व्यापार पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। व्यापारियों ने यह भी बताया कि हाल ही में वन विभाग द्वारा अधिक मात्रा में लकड़ी स्टॉक करने को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया गया था। इस पर उन्होंने विभाग को स्पष्ट किया है कि उक्त स्टॉक संभावित संकट, विशेषकर गैस जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के उद्देश्य से सुरक्षित रखा गया है। मामले को गंभीर मानते हुए व्यापारियों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन राठ उपजिलाधिकारी अभिमन्यु कुमार को सौंपा। ज्ञापन में संबंधित यूट्यूब पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करने और व्यापार में अनावश्यक हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में भरत कुमार, नरसिंह यादव, सचिन यादव, जितेंद्र अहिरवार, विपिन कुमार, बृजेन्द्र साहू, गुलाब सिंह सहित अन्य व्यापारी शामिल रहे। व्यापारियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराकर उन्हें उत्पीड़न से राहत दिलाने और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

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