मजदूर दिवस पर श्रमिक नेताओं ने सरकार की नीतियों की आलोचना की
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर । अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों की भलाई के लिए काम करना और मजदूरों में उनके अधिकारों के प्रति जागृति लाना है। इसी क्रम में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक ने इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन मुख्यालय कटहरी बाग कैंट में शुक्रवार को मजदूर दिवस के अवसर पर एक बैठक आयोजित की। जिसका संचालन इंटक के नगर अध्यक्ष सिद्धनाथ तिवारी ने किया।इसमें केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की गई। वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार श्रमिक और कर्मचारी हित के बारे में तनिक भी नहीं सोचती है। केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बनाई जा रही है। इंटक के प्रदेश महामंत्री एच. एन. तिवारी और किला मजदूर यूनियन के संयुक्त मंत्री ब्रजेश तिवारी ने कहा कि 1 मई 1886 को अमरीका के शिकागो शहर में मजदूरों ने काम के घंटे 8 करने, शोषण के विरुद्ध, सामाजिक सुरक्षा और अपने अधिकारों की प्राप्ति को लेकर बिगुल फूंका था । जिसमें कई मजदूरों की शहादत हुई थी। उसी शोषण और दमनकारी व्यवस्था को फिर से लागू करने का काम वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसलिए श्रमिकों के हितों, अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को लेकर पहले से मौजूद 29 श्रम कानूनों को मौजूदा केंद्र सरकार ने समाप्त कर चार नए काले श्रम कानूनों को लागू करने का काम किया है। जिससे मजदूरों से 12 से 14 घंटे तक मनमाना काम लिया जा सके और उन्हें बिना मजदूरी दिए जब चाहें नौकरी से बाहर किया जा सके। मजदूर दिवस हमें उन मजदूरों की शहादत और कुर्बानी की याद दिलाता है जिन्होंने दमन और शोषण के विरुद्ध अपनी जान गंवा दी। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार पूरी तरह से सभी सरकारी कारखानों का निजीकरण कर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने पर आमदा है। जिसके विरोध में देश के सभी श्रमिकों, कामगारों, किसानों को एकजुट होकर केंद्र की इस पूंजीवादी नीति के खिलाफ लड़ना होगा। सरकार ने नए काले श्रम कानूनों में काम के घंटे बढ़ाने का तो प्राविधान कर दिया। लेकिन सामाजिक सुरक्षा, वेतन कानून, बोनस कानून, अनुबंध कानून, संविदा श्रमिक कानून, असंगठित मजदूर कानून, स्वास्थ्य एवं बीमा कानून आदि नहीं रहेंगे।बैठक की अध्यक्षता कर रहे इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष पी. एस. बाजपेई ने केंद्र की नियत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को अपने हिसाब से मजदूर निकालने और रखने की छूट दे दी गई है । अब मजदूरों की बदहाली पर श्रम न्यायालय भी संज्ञान नहीं ले पाएगा और न ही ऊपर किसी अपील में कोई सुनवाई होगी। शोषण के खिलाफ हड़ताल और प्रदर्शन के अधिकार भी एक झटके में समाप्त कर दिए गए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने मजदूरों का हक छीनने का काम किया है। मुख्य रूप से इंटक के नगर अध्यक्ष सिद्धनाथ तिवारी, महामंत्री उमेश शुक्ला, आईएनडीडब्लूएफ के संयुक्त सचिव जीडी शर्मा, युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, ओईएफ किला मजदूर यूनियन के महामंत्री समीर बाजपेई, पूर्व अध्यक्ष अरविंद द्विवेदी, नितिन पाण्डेय, ओपीएफ मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सर्वेश भदौरिया, महामंत्री देवेंद्र गौतम, ब्रजेश तिवारी, अनिल कुमार, नरेश तिवारी,मोहित कुमार, संजय गुप्ता, सुजीत कुमार, इन्साद अली, राजीव कुमार, पुनीत सिन्हा, नीरज सिंह, चंद्रशेखर, सियाराम, आदि रहे।
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