वकीलों के हंगामे से डेढ़ घंटे बाधित रही राष्ट्रीय लोक अदालत
- पुलिस कमिश्नर के पहुंचने पर हुई वार्ता
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर। न्यायिक अधिकारियों, पुलिस कमिश्नर और बार व लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्रियों के बीच बातचीत के बाद व्यवस्था सामान्य हुई और लोक अदालत का काम दोबारा शुरू हो सका। बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार और शुक्रवार को दो दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन के अंतिम दिन मंच से राष्ट्रीय लोक अदालत के बहिष्कार की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया गया था।वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत अपने निर्धारित समय सुबह 10 बजे शुरू हुई। वादकारी अपने लंबित वादों के निस्तारण के लिए न्यायालय पहुंचे थे। इसी दौरान बार एसोसिएशन के महामंत्री बिनय मिश्रा और लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री राजीव यादव के नेतृत्व में करीब दो दर्जन अधिवक्ताओं का जत्था न्यायालय परिसर पहुंचा।अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता एकता जिंदाबाद और लोक अदालत का बहिष्कार करो के नारे लगाए। अदालतों में कुछ अधिवक्ताओं को काम करते देख उनसे कार्य बहिष्कार में शामिल होने और काम न करने का आग्रह किया गया। इसी दौरान कुछ अधिवक्ताओं के बीच नोकझोंक हो गई। स्थिति हाथापाई तक पहुंचने की नौबत बनी तो अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल पुलिस फोर्स के साथ कचहरी पहुंचे। पुलिस ने कचहरी परिसर की भूतल से लेकर पांचवीं मंजिल तक गश्त की। हालांकि पुलिस के पहुंचने तक हंगामा शांत हो चुका था। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने न्यायिक अधिकारियों और बार व लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्रियों के साथ बातचीत की। अधिवक्ताओं की ओर से कहा गया कि किसी वादकारी को परेशान नहीं किया गया है, केवल लोक अदालत में काम कर रहे अधिवक्ताओं से कार्य बहिष्कार में शामिल होने का आग्रह किया गया। हंगामे के चलते करीब डेढ़ घंटे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का काम प्रभावित रहा। बातचीत के बाद करीब डेढ़ बजे व्यवस्था सामान्य हुई और वादकारियों की समस्याएं सुनी गईं। इसके बाद लोक अदालत में कामकाज दोबारा शुरू हुआ।-बाक्स राष्ट्रीय लोक अदालत में श्रमिकों से संबंधित 48 वादों का निस्तारण-121 श्रमिकों/आश्रितों को मिला लाभ, 5.63 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का निस्तारण फोटो-06एकानपुर | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के क्रम में कार्यालय अपर श्रम आयुक्त, कानपुर क्षेत्र, कानपुर में श्रम विभाग से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के लिए विशेष कार्यवाही की गई। अपर श्रम आयुक्त शमीम अख्तर ने बताया कि लोक अदालत के लिए श्रम विभाग से संबंधित कुल 90 प्रकरण/वाद चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 48 प्रकरणों/वादों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि निस्तारित प्रकरणों में कुल 5,63,82,420 रुपये की धनराशि से संबंधित मामलों का निस्तारण हुआ। इन प्रकरणों के निस्तारण से कुल 121 श्रमिकों/आश्रितों को लाभ प्राप्त हुआ।अपर श्रम आयुक्त ने श्रमिकों/आश्रितों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। उन्होंने बताया कि निस्तारित प्रकरणों में संबंधित श्रमिकों/आश्रितों को क्षतिपूर्ति की धनराशि यथाशीघ्र आरटीजीएस के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस अवसर पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी घनश्याम निषाद, हेमन्त कुमार, मान सिंह, दीपक कुमार मौर्य, अखिलेश वर्मा, दीपक मौर्य तथा वाद सहायक कमलाशंकर त्रिपाठी, राम शरण पटेल, राकेश सिंह एवं अमित खन्ना उपस्थित रहे।