तथा किन जातियों या वर्गों का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है अथवा जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लाभ से वंचित हैं, उनकी पहचान किस प्रकार की जाए। आयोग ने इस विषय पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तथ्यपरक अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में आरक्षण एवं विकास योजनाओं का लाभ अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाने के संभावित कारणों पर भी चर्चा की गई। इसके अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन, शिक्षा और जागरूकता की कमी, मादक पदार्थों के सेवन जैसी सामाजिक समस्याओं, कृषि भूमि एवं अन्य संसाधनों की सीमित उपलब्धता तथा विद्यालयों और महाविद्यालयों तक पहुंच जैसी परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन किए जाने पर विचार-विमर्श हुआ। इन पहलुओं का आकलन कर पिछड़ेपन के वास्तविक कारणों को समझने और संबंधित जातियों की स्थिति का समुचित मूल्यांकन करने की आवश्यकता रेखांकित की गई।

आयोग की समीक्षा में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित न्यायिक दिशा-निर्देशों एवं संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप अध्ययन की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। इस क्रम में वर्ष 2010 के के. कृष्णमूर्ति मामले, वर्ष 2021 के सुरेश महाजन मामले तथा वी.के. राव गवली मामले से संबंधित न्यायिक आदेशों को इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में रेखांकित किया गया। आरक्षण एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े विषयों का परीक्षण प्रासंगिक न्यायिक निर्देशों और लागू विधिक प्रावधानों के अनुरूप किए जाने पर जोर दिया गया।

अध्यक्ष द्वारा जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया कि जनपद की विभिन्न जातियों के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का समुचित एवं पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए। आंकड़ों के विश्लेषण में किसी भी प्रासंगिक तथ्य की अनदेखी न हो तथा जातिवार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का आकलन उपलब्ध अभिलेखों और संबंधित सूचनाओं के आधार पर किया जाए।

बैठक के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों से विभिन्न क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की संख्या, उनकी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक भागीदारी तथा प्रतिनिधित्व से जुड़ी परिस्थितियों के संबंध में सुझाव प्राप्त किए गए। आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था को यथावत रखने अथवा उसमें आवश्यक परिवर्तन किए जाने से संबंधित विचार भी संकलित किए गए। प्राप्त सुझावों एवं उपलब्ध आंकड़ों को समेकित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शासन को प्रेषित किए जाने के संबंध में चर्चा की गई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति का तथ्यपरक आकलन करना, प्रतिनिधित्व से संबंधित कमियों की पहचान करना तथा संवैधानिक प्रावधानों एवं प्रासंगिक न्यायिक निर्देशों के अनुरूप आवश्यक अध्ययन सुनिश्चित करना रहा।