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  1. दिनभर प्रयास के बाद 94 सड़कों को ही खोला जा सका
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  3. सड़कों की खोलने का लगातार प्रयास जारी
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  5. अलग अलग जिलों में बंद हुई हैं सड़कें
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  7. भारी बारिश से राज्य की 194 सड़कें बंद
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  9. उत्तराखंड में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें
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  11. 1 सिंम्बर से प्रदेशभर में निकाली जाएगी सैनिक सम्मान यात्रा,
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  13. सैनिकों के बच्चो के लिए हल्द्वानी में खोलेंगे जाएंगे छात्रावास
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  15. 8 हजार से बढाकर की गई 10 हजार रु पेंशन
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  17. सैकेंड वर्ल्ड वॉर की विडोज की बढ़ाई गई पेंशन
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  19. उत्तराखंड-देहरादून शौर्य दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी घोषणा
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  21. सदर कोतवाली के हरदोई तिराहा के पास का मामला ।
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  23. कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर पाया काबू।
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  25. घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती ।
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  27. आग में झुलसने से तीन मजदूर हुए घायल ।
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  29. उत्तर प्रदेश-कन्नौज अगरबत्ती फैक्ट्री में विस्फोट के साथ लगी भीषण आग ।
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  31. अपनी कार से नैनीताल घूमने आये थे पति पत्नी
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  33. हरियाणा गुड़गांव का रहने वाला है 55 वर्षीय हनुमंत तलवार
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  35. कार में पति पत्नी थे सवार, पत्नी को अस्पताल में कराया गया भर्ती
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  37. गाड़ी काटकर पर्यटक की पत्नी को निकाला बाहर
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  39. उत्तराखंड-नैनीताल कार पर बोल्डर गिरने से पर्यटक की मौत
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केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की प्रस्तावित आॅक्सीजन डेथ आॅडिट कमेटी को किया खारिज
Updated: 6/16/2021 8:48:25 PM By Reporter-

केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की प्रस्तावित आॅक्सीजन डेथ आॅडिट कमेटी को किया खारिज
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस नई दिल्ली- दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार की प्रस्तावितर आॅक्सीजन डेथ आूडिट कमेटी खारिज कर दी है। उन्होेन बताया कि इस कमेटी का काम था कि जिन लोगों ने
दिल्ली में आॅक्सीजन की कमी से जान गंवाई, उनके परिजनों को 5 लाख रूपये तक का मुआवजा दिया जाये। बताया कि बीते माह ही दिल्ली सरकार ने यह समिति बनाई थी और इस समिति को रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया गया था ताकि पीडित परिजनो को मुआजा दिया जा सके।
पूरे मामले में हुई प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार चाहती है कि आॅक्सीजन की कमी के कारण किसी भी अस्पताल में यदि किसी की डेथ हुई हो तो दिल्ली सरकार उसके परिजनो को मुआवजा देगी और कोर्ट
के आदेश में इसके पालन के लिए कमेटी बनाई गयी थी लेकिन केंद्र सरकार ने इस कमेटी को खारिज कर दिया। कहा मुझे समझ नही आ रहा कि जब भी कोई राज्य सरकार कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है तो केंद्र सरकार उसमें टांग अडाने का काम क्यों करती है। केंद्र सरकार यह नही चाहती है कि जिस किसी भी व्यक्ति की आॅक्सीजन के कारण मौत हुई उसे मुआवजा दिया जाये, आखिर इसमें केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है जो वह बचकानी हरकतों पर उतरे हुए है।

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