जिलाधिकारी के जरिए प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर l आठवें वेतन आयोग में 01 जनवरी 2006 के पूर्व के एवं उसके पश्चात् के पेन्शनरों के मध्य सातवें वेतन आयोग द्वारा प्रदान की गयी समानता को समाप्त करने के सम्भावित जोखिम के दृष्टिगत तथा पेन्शनरों को पूर्व से प्राप्त समानता एवं सुविधाओं को आगे भी जारी रखने हेतु आल इण्डियाँ स्टेट पेन्शनर्स फेडरेशन" के आवाहन पर सोमवार को संयुक्त पेन्शनर्स कल्याण समिति द्वारा प्रधानमंत्री भारत सरकार को सम्बोधित पेन्शनरों के सैकड़ो हस्ताक्षरों से युक्त एक ज्ञापन (बुकलेट) समिति के मण्डल संयोजक इंजी० एएन द्विवेदी द्वारा संयोजक के साथ जिलाधिकारी कानपुर नगर को प्रस्तुत किया गया एवं यह अनुरोध किया गया कि पेन्शनर्स को पूर्व से प्राप्त हो रही समानता एवं सुविधाओं को आगे भी जारी रखा जाये जिससे पेन्शनर्स पूर्व से प्राप्त सुविधाओं से वंचित न हो सकें। ज्ञापन के समय से०नि० एमडी केस्को, एडीएम, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य, चिकित्साधिकारी, मुख्य अभियन्ता, पुलिस अधीक्षक, जीएसटी आदि स्तर के तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, सदस्यगण भारी संख्या में उपस्थित रहें। इस कार्यक्रम में मुख्यतः निम्न पेन्शनर्स ज्ञापन के सहभागी बने। एसएन बाजपेयी, केबी अग्रवाल, अनिल कुमार मिश्रा, डॉ० सुरेश चन्द्र गुप्ता, डॉ० सुशील गुप्ता, विनोद गंगवार, मुन्नोज कुमार सुचात, संजीव चन्द्र गुप्तानी कुमार दीक्षित, वीएस त्रिपाठी, नीरज पाण्डेय, सीबी सिंह गौर, सुरेश चन्द्र यादव, विनोद दीक्षित, डॉ० आरपी सिंह, शिव किशोर मिश्रा, एके शर्मा, राकेश तिवारी, रामजी श्रीवास्तव, शिव शंकर सिंह चौहान, आरके दीक्षित, रमेश अवस्थी, पीएन सचान, सुशील बाजपेयी, राजेश शुक्ला, रमेश अवस्थी, अरूण मिश्रा, सुनील निगम, राजीव विश्नोई, स्वदेश पाल गुप्ता, सुधीर गंगवार, रामदास, गेंदन लाल सत्यार्थी, आरपी सिंह चौहान, ओम प्रकाश दुबे, गुलाब सिंह राठौर, कुलदीप नारायन, वीएन दीक्षित, वीरेन्द्र गंगवार, आरएस यादव जैसी यादव आदि लोग रहे।
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