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राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर न्यायिक अधिकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलर्ट मोड पर
Updated: 5/1/2026 12:34:00 AM By Reporter- rajesh kashyap kanpur

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर न्यायिक अधिकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलर्ट मोड पर
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर नगर।जनपद में आगामी 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला जज सुभाष सिंह व नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत रश्मि सिंह ने की।
बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार शुक्ला एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभिनव तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
अध्यक्षता करते हुए नोडल अधिकारी / अपर जिला जज  रश्मि सिंह ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए लंबित मामलों की सूची तैयार करें तथा पक्षकारों को समय से सूचना उपलब्ध कराएं।
बैठक में सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने स्तर पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उन्हें लोक अदालत में निस्तारण हेतु चिन्हित करें। साथ ही, राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व एवं लाभों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को भी कहा गया।
इस अवसर पर समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 
बैठक में उपस्थित न्यायिक  अधिकारी आनंदेश सिंह व अमित सिंह द्वारा भी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाए जाने हेतु अपने सुझाव दिए गए।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिनव तिवारी ने बैठक में उपस्थित अभियोजन कार्यालय के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोरोना काल के समय के ऐसे मामले जिन्हें शासन द्वारा विड्रॉ कर लिया गया है उन वादों को चिन्हित कर उनका निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें।
बैठक में उपस्थित बिजली विभाग के अधिकारियों को कैसे को से संबंधित  शमनीय वादों को अधिक से अधिक संख्या में  निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए।
 सचिव अभिनव तिवारी द्वारा जनपदवासियों से यह भी अपील की गई है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने वादों का आपसी सहमति से निस्तारण कराएं और इस अवसर का लाभ उठाएं।

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