हाईकोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी ने तैयार की रिपोर्ट, पार्क में मिला अवैध कब्जा
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन की दो सदस्यीय टीम ने अखिलेश दुबे के पार्कों पर कब्जा करके स्कूल, बास्केटबॉल कोर्ट और प्लॉटिंग देखकर अफसर भी दंग रह गए। शासन की ओर से गठित कमेटी गुरुवार को अपनी रिपोर्ट तैयार कर, 5 दिसंबर को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। केडीए वीसी समेत कमेटी में शामिल अन्य अफसरों की मानें तो जांच में शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए गए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही दुबे के पार्क के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल सकता है।
अधिवक्ता सौरभ भदौरिया ने पार्क भूखंड संख्या-559 में अवैध रूप से कब्जा होने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद शासन से कमेटी गठित कर जांच का आदेश और रिपोर्ट तलब की थी। शासन की ओर से गठित दो सदस्यीय समिति के अध्यक्ष बलकार सिंह के अलावा आवास विभाग के विशेष सचिव राजेश राय डॉ. बृजकिशोरी दुबे स्कूल जांच करने पहुंचे थे। जांच के दौरान सामने आया कि पार्क की जमीन पर स्कूल का बॉस्केट बॉल कोर्ट बना था, इतना ही नहीं पार्क की जमीन पर प्लॉट भी काटकर बेच दिए गए। पार्क की जमीन पर ही इस पूरे परिसर में साम्बा अखिलेश्वर आशुतोष धाम और निःशुल्क होम्योपैथिक क्लीनिक के नाम पर कब्जा मिला। अफसरों ने डॉ. बृजकिशोरी दुबे मेमोरियल स्कूल का भवन देखा और अधिवक्ता रोहित अवस्थी के कार्यालय और आसपास के प्लॉटों का भी जायजा लिया। ये सब अवैध रूप से पार्क की जमीन पर बने मिले। शासन की टीम के साथ केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ज्याल, सचिव अभय कुमार पांडेय, चीफ इंजीनियर आरआरपी सिंह, चीफ टाउन प्लानर मनोज कुमार और प्रवर्तन जोन प्रभारी अतुल राय के अलावा केडीए के तमाम अफसर मौजूद रहे।
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कमेटी हाईकोर्ट में पेश करेगी रिपोर्ट
शासन की कमेटी अब हाईकोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। यह रिपोर्ट दो बिंदुओं पर देनी है कि पार्क की जमीन का आवंटन डॉ. बृज किशोरी दुबे स्कूल प्रबंधन को किसने किया और इसके लिए कौन लोग दोषी हैं। केडीए की तरफ से यही रिपोर्ट दी गई है कि 1998 में तत्कालीन चीफ इंजीनियर डीपीएस त्यागी ने 10 साल के लिए आवंटन किया था। बाद में डीपीएस त्यागी की हत्या हो गई थी। अब मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद इस अवैध कब्जे पर बड़ा एक्शन हो सकता है।