इनमें कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, आधारभूत विज्ञान, पत्रकारिता एवं जनसंचार, संगीत, शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान तथा व्यावसायिक अध्ययन जैसे विविध क्षेत्रों के कार्यक्रम सम्मिलित रहे। परिषद ने विद्यार्थियों को नवीनतम ज्ञान एवं व्यवहारिक दक्षताओं से जोड़ने की दिशा में इन प्रस्तावों को महत्वपूर्ण बताया। स्वास्थ्य विज्ञान, फार्मेसी, भाषा अध्ययन, पत्रकारिता, संगीत एवं अन्य विभागों द्वारा प्रस्तुत संशोधित पाठ्यक्रमों पर भी विचार किया गया। इन संशोधनों का उद्देश्य पाठ्यक्रमों को वर्तमान समय की आवश्यकताओं, तकनीकी प्रगति तथा रोजगार की बदलती मांगों के अनुरूप बनाना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय में रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (AEDP) से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। इसके अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनीमेशन एवं वीएफएक्स, गेम आर्ट एवं डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग एवं एडवरटाइजमेंट, मीडिया कम्युनिकेशन, कंटेंट एवं क्रिएटिव राइटिंग तथा रिटेल ऑपरेशंस जैसे विषयों में कार्यक्रम संचालित किए जाने एवं उनकी पाठ्यक्रम विवरणिकाओं के अनुमोदन पर चर्चा हुई। फार्मेसी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नवीन नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन, कुछ पाठ्यक्रमों के ऑनलाइन माध्यम से संचालन तथा विद्यार्थियों के हित में अन्य शैक्षणिक प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों के पुनर्गठन से संबंधित रहा। जिन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की मांग अधिक है, उनमें सीटें बढ़ाने तथा जिन कार्यक्रमों में प्रवेश संख्या लगातार कम रही है, उनमें सीटों में कमी अथवा उन्हें बंद करने से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया गया। यह कदम उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया। विधि संकाय के पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधनों, पर्यावरण विज्ञान विषय की पीएच.डी. पाठ्यक्रम विवरणिका तथा शोध एवं विकास प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर भी परिषद ने विचार किया। इसके अतिरिक्त पीएच.डी. कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक एवं शैक्षणिक विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक में बी.ए. (FYUP) कार्यक्रम में फिजिकल एजुकेशन विषय को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया, जिससे विद्यार्थियों को विषय चयन में अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। विवि में संचालित कुछ पाठ्यक्रमों के नामों में संशोधन करने, साउंड रिकॉर्डिंग एवं इंजीनियरिंग तथा मनोविज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों के अद्यतन नाम स्वीकृत करने के प्रस्ताव भी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त बिजनेस मैनेजमेंट, फार्मेसी, शिक्षा विभाग के आईटीईपी कार्यक्रम तथा विधि संकाय से संबंधित विभिन्न विनियमों एवं संशोधनों पर भी परिषद ने विचार किया। 

अकादमिक परिषद की इस बैठक में प्रस्तुत विभिन्न प्रस्ताव विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता, प्रशासनिक दक्षता तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होंगे। परिषद द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों से विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी तथा विद्यार्थियों को आधुनिक, रोजगारोन्मुख एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का मार्ग और अधिक सुदृढ़ होगा।

- त्रिवर्षीय एलएलबी व पंचवर्षीय बीए एलएलबी पाठ्यक्रमों में आंशिक बदलाव को मिली सहमति

विद्या परिषद की बैठक में ​अधिष्ठाता विधि संकाय प्रो.प्रेम नाथ त्रिवेदी की ओर से किये गये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया। इसमें एलएलबी (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) और बीए एलएलबी (पंचवर्षीय पाठ्यक्रम) के एग्रीगेट पासिंग प्रतिशत को घटाकर 45% व बैक पेपर और प्रमोशन के नियम में किसी छात्र के प्रथम (1st) और द्वितीय (2nd) सेमेस्टर में मिलाकर कुल 48% अंक नहीं होते थे, या प्रत्येक विषय में पासिंग मार्क्स (36%) नहीं होते थे, तो उसे पांचवें (5th) सेमेस्टर में प्रवेश (प्रमोट) नहीं दिया जाता था। अब छात्रों को आगे के सेमेस्टर्स में प्रमोट होने से नहीं रोका जाएगा। छात्र छठे (6th) सेमेस्टर तक बिना रुके प्रमोट हो सकते हैं और आगे अपनी सुविधानुसार बैक पेपर दे सकते हैं। लगातार परीक्षा देने वाले छात्रों की प्रवेश (Admission) प्रक्रिया नहीं रोकी जाएगी। 'समर्थ' (Samarth) प्रणाली लागू होने के कारण अब एक्स-स्टूडेंट का स्टेटस खत्म हो गया है। अब ऐसे छात्र केवल 'बैक पेपर' परीक्षार्थी के रूप में ही परीक्षा में बैठेंगे। ​एलएलबी (त्रिवर्षीय) छात्रों को अपनी डिग्री अधिकतम 6 वर्ष में पूरी करनी होगी (अर्थात 6 वर्ष के भीतर सभी पेपर पास करने होंगे और कुल एग्रीगेट 45% अंक प्राप्त करने होंगे) वैसे ही ​बीए एलएलबी के छात्रों को अपनी डिग्री पूरी करने और सभी पेपर पास करने के लिए अधिकतम 8 वर्ष का समय दिया गया है।

बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो विनय कुमार पाठक (ऑनलाइन), कालेज विकास परिषद के प्रो राजेश कुमार द्विवेदी, कुलसचिव राकेश कुमार मिश्रा, डीन लाइफ साइंसेज प्रो सुधीर कुमार अवस्थी, डीन एकेडमिक प्रो. बृष्टि मित्रा, डीन एडमिनिस्ट्रेशन प्रो.नीरज कुमार, डीन इनोवेशन डॉ शिल्पा कायस्ता, डीन रिसर्च प्रो.नमिता तिवारी, डॉ अंशु सिंह, व सभी डीन व विद्या परिषद के सदस्य ऑनलाइन व ऑफलाइन रूप में उपस्थित रहे।