जिलाधिकारी ने प्रत्येक योजना में निर्मित ओवरहेड टैंक की निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार हाइड्रो टेस्टिंग कराने के बाद ही पेयजल आपूर्ति शुरू करने के निर्देश दिए। सुरक्षित पेयजल के लिए निर्धारित मात्रा में क्लोरीनेशन, नियमित अंतराल पर पानी के नमूनों की जांच तथा एफटीके प्रशिक्षित महिलाओं के माध्यम से भी जल गुणवत्ता परीक्षण कराने को कहा। क्षेत्रीय अभियंताओं को निर्माणाधीन योजनाओं का नियमित स्थलीय निरीक्षण करने तथा कार्यस्थलों पर आवश्यक मानव संसाधन एवं मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को हाइड्रो टेस्टिंग एवं अन्य आवश्यक कार्य पूरे होने के तत्काल बाद पुनर्स्थापित करने के निर्देश दिए गए। आवश्यकता के अनुसार एचडीडी मशीन का अधिक उपयोग करने को कहा गया, ताकि पाइपलाइन बिछाने के दौरान आमजन एवं ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी न हो।

जिलाधिकारी ने परियोजनाओं की प्रगति नियमित रूप से जे.जे.एम. पोर्टल पर अपडेट करने, प्रत्येक योजना के सूचना पट्ट पर अद्यतन जानकारी अंकित कराने तथा फोटो-वीडियो एवं जियो-टैगिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पूर्ण हो रही योजनाओं में ट्रायल रन पूरा कर संचालन एवं अनुरक्षण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने तथा पूर्ण योजनाओं के जल अर्पण एवं हैंडओवर की कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूरी करने को कहा।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं शिकायत निवारण पोर्टल से प्राप्त पेयजल संबंधी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही थर्ड पार्टी निरीक्षण में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित लंबित कमियों एवं निरीक्षण टिप्पणियों का निर्धारित समयसीमा में शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है। सभी संबंधित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाएं गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण परिवारों तक नियमित एवं सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य के अनुरूप कार्य करें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिनव जे जैन, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।