कानपुर में पीएनजी गैस कनेक्शन विस्तार पर बैठक, उपभोक्ताओं को तेजी से कनेक्शन देने के निर्देश

हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस अपर जिलाधिकारी (नगर) डॉ. राजेश कुमार की अध्यक्षता में जनपद कानपुर नगर में पीएनजी गैस कनेक्शनों के विस्तार के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति), जिला पूर्ति अधिकारी, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा, पीएनजी गैस कंपनियों के प्रतिनिधि, गैस डिस्ट्रीब्यूटर, व्यापार मंडल के पदाधिकारी तथा होटल एवं बैंक्वेट हॉल संचालक उपस्थित रहे।

बैठक में पीएनजी गैस कंपनियों द्वारा जनपद में गैस पाइपलाइन विस्तार एवं उपभोक्ताओं को कनेक्शन उपलब्ध कराने की प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

सीयूजीएल के सीनियर मैनेजर ने अवगत कराया कि रामादेवी से कल्याणपुर तक गैस पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित है। वर्तमान में 1,31,000 घरेलू, 460 वाणिज्यिक तथा 152 औद्योगिक कनेक्शन संचालित हैं। प्रति सप्ताह लगभग 350 से 400 घरेलू, 7 से 11 वाणिज्यिक तथा 1 औद्योगिक कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। उपभोक्ता अपनी समस्याओं के समाधान हेतु जूही एवं लखनपुर स्थित कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन www.cugl.co.in के माध्यम से किया जा सकता है। पंजीकरण शुल्क 3000 रुपये निर्धारित है। पाइपलाइन उपलब्ध होने पर 10 दिन तथा अन्यथा 30 से 45 दिनों में कनेक्शन प्रदान किया जाता है।

आईजीएल के जीए हेड ने बताया कि रूमा से फतेहपुर तक लगभग 750 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। वर्तमान में 7667 घरेलू, 25 वाणिज्यिक एवं 5 औद्योगिक कनेक्शन संचालित हैं। प्रति सप्ताह लगभग 20 घरेलू, 1 वाणिज्यिक एवं 1 औद्योगिक कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। उपभोक्ता रूमा स्थित पीएनजी स्टेशन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं तथा www.iglonline.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

होटल, रेस्टोरेंट एवं बैंक्वेट हॉल के लिए आवश्यक अभिलेखों में जीएसटी, फूड लाइसेंस, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड शामिल हैं।

बैठक में उपस्थित होटल एवं बैंक्वेट हॉल संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों में पीएनजी गैस कनेक्शन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही सीयूजीएल एवं आईजीएल के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने कार्यालयों में कॉल सेंटर स्थापित करें तथा मानव संसाधन बढ़ाएं, ताकि आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कर उपभोक्ताओं को समयबद्ध कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके।

इसके अतिरिक्त होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों से अपेक्षा की गई कि वे आपसी समन्वय स्थापित कर पाइपलाइन उपलब्धता के आधार पर संभावित उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर संबंधित कंपनियों को उपलब्ध कराएं। किसी प्रकार की समस्या होने पर जिला पूर्ति अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) को सूचित करने के निर्देश दिए गए।